सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। देश के 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत का इजाफा होने वाला है। खबर है कि सातवां वेतन आयोग 20 नवंबर को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप सकता है। सरकार जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू करने जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कर्मचारियों के वेतन में 15 प्रतिशत तक बढ़ोत्तरी हो सकती है।
बता दें कि सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी करती है। साथ ही कुछ संसोधनों के साथ इसे राज्य कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जाता है। सूत्रों के मुताबिक 900 पन्नों की रिपोर्ट में ग्रुप ए में आने वाली सभी सेवाओं को समानता पर लाने की सिफारिश की गई है। जिस पर अभी तक केंद्र सरकार के ऊंचे पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों का ही कब्जा है।
जस्टिस ए.के. माथुर की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था और 18 महीनों में इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था। हालांकि, अगस्त में सरकार ने इसे चार माह का वक्त देकर दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कह दिया था।
बता दें कि सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आयोग सरकार से यह सिफारिश भी कर सकता है कि अधिकतम सेवाकाल 33 वर्ष तक का कर दिया जाए। ऐसा करने से कई लोग 60 वर्ष से पहले ही रिटायर हो जाएंगे।