बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों की न्यूनतम आय बढाने का फैसला लिया। उन्होने सभी डिपार्टमेंट के प्रमुखो को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि हर हाल में इसे लागू किया जाए। वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी आय 9048 रूपये महीना है।
श्रम मंत्री गोपाल राय ने लेबर डिपार्टमेंट को यह आदेश दिए हैं कि वह पता लगाए कि सामान्य जीवन जीने के लिए न्यूनतम कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए। अब तक न्यूनतम मजदूरी में इजाफे का निर्णय टेक्निकल रिविजन के आधार पर होता आया है। लेकिन अब यह देखा जाएगा कि दिल्ली में रहने के लिए कितनी आय की जरूरत है।
सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो ठेकेदार मजदूरों को न्यूनतम वेतन नहीं देगा उसे ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। ठेकेदारों पर सरकार द्वारा नजर रखी जाएगी। असल में सरकार को काफी समय से यह शिकायत मिल रही थी कि ठेकेदार मजदूरों का ए.टी.एम कार्ड अपने पास रखकर, मन मांगे तरीके से पैसा निकालते हैं।
सरकार ने यह भरोसा जताया है कि इस बारे में शिकायत मिलने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी और ध्यान रखा जाएगा कि मजदूरों को उनका पूरा वेतन मिले।