मोदी सरकार की ओर से आज तीसरा बजट लोकसभा में पेश किया गया है। इस बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ घोषणा की गई है। वहीं, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स स्लैब में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। साथ ही सर्विस टैक्स में 0.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है। इससे अब हर प्रकार की सेवा के लिए आम आदमी को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट 2016-17 को पेश किया। जेटली ने बजट पेश करते हुए कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्था गंभीर दौर से गुजर रही है। इसके बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। इस बजट में कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जबकि पांच लाख से कम आय वाले लोगों को सालाना कर में तीन हजार रुपए की छूट मिलेगी। इस घोषणा से करीब दो करोड़ भारतीयों को राहत मिलेगी। अभी तक 5 लाख तक की आय वालों को करीब पांच हजार रुपए कर के रूप में चुकाने पड़ते थे।
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बजट की अन्य खास बातें-
- दस सरकारी और दस निजी विश्वविद्यालयों को विश्वस्तरीय बनाया जाएगा।
- सड़क निर्माण में करीब एक लाख रुपए का निवेश किया जाएगा।
- उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय एंजेसियों का गठन किया जाएगा। जिसके लिए एक हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए 55000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए।
- बीपीएल परिवारों को रसोई गैस देने की नई योजना।
- गरीबों को सस्ती दवा देने के लिए तीस हजार स्टोर खोले जाएंगे।
- मनरेगा के तहत तालाब बनवाए जाएंगे और पांच लाख नए कुएं बनाए जाएंगे।
- मनरेगा के लिए 38500 करोड़ रुपयों का बजट।
- किसानों के विकास के लिए 35984 करोड़ रुपए।
- किसानों की आय पांच साल में दोगुनी करने का लक्ष्य।
- सिंचाई योजनाओं के लिए 17000 करोड़ रुपए।
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए नौ हजार करोड़ रुपए।
- पंद्रह हजार स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएंगे।
- सरकारी बैंकों को 25000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
- ईपीएफ और पेंशन योजनाओं में सर्विस टैक्स में छूट।
- मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली देने का लक्ष्य निर्धारित। इसके लिए 8500 करोड़ तय किए गए।
- परमाणु बिजली के उत्पादन के लिए तीन हजार करोड़ रुपए निर्धारित।
