नए साल से अधिक आय वाले लोगों को सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर नहीं मिलेंगे। इससे बढ़ते राजकोषीय घाटे को कम किया जा सकेगा। सरकार द्वारा आम जनता से स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। जिसके बाद से करीब 57 लाख से अधिक लोगों ने सब्सिडी वाले सिलेंडरों को लेने से मना कर दिया था। अब सरकार को यह लगने लगा है कि उच्च आय वर्ग के लोगों को एलपीजी सिलेंडर बाजार कीमत पर मिलने चाहिए। इसलिए अधिक आय वालों के लिए गैस सब्सिडी की नई योजना तैयार की गई है।
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अभी तक उपभोक्ताओं को एक साल में 14.2 किलोग्राम के 12 रसोई गैस सिलेंडर 419.26 रुपये प्रति के हिसाब से मिलते हैं। जिसका बाजार मूल्य 608 रुपये है। देश में करीब 15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। सरकार के मुताबिक जिस उपभोक्ता या उसके पति या पत्नी की सालाना कर योग्य आय पिछले वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक रही है उनको एलपीजी सब्सिडी का लाभ नहीं मिल सकेगा। इस आय की गणना आयकर कानून 1961 के तहत की जाएगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2014-15 में एलपीजी के लिए 40.551 करोड़ रुपये की सब्सिडी का भुगतान किया था। इस वर्ष के अप्रैल-सितंबर के दौरान सब्सिडी खर्च 8.814 करोड़ रुपये का रहा है। फिलहाल अभी सरकार की ओर से सालाना मिलने वाले 12 सिलेंडरों की सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के खाते में ही भेज दी जाती है। इस योजना के तहत बचने वाली सब्सिडी के पैसों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार वालों पर खर्च किया जाएगा।
