इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दाल के बढ़ते दामों ने सबकी जेबें ढीली कर रखी हैं। गरीब तबके के लोगों ने तो दाल खाना ही बंद कर दिया है। दालों की आसमान छूती कीमतों को देखते हुए अब महाराष्ट्र सरकार ने कड़ा रवैया अपनाया है। सरकार ने इसको लेकर एक मसौदा तैयार किया है, जिसके तहत जो भी बाजार में सरकार द्वारा तय रेट से महंगी दाल बेचेगा उसका जेल जाना तय है।
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आपको बता दें कि राज्य कैबिनेट ने महाराष्ट्र दलहन नियामक अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार सभी दुकानदारों को जो दाम सरकार ने तय किए हैं उन दामों पर ही दाल बेचनी पड़ेगी। इन दामों से ज्यादा कीमत पर दाल बेचने से उस व्यक्ति को 3 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार के उपभोक्ता मंत्री गिरीश बापट का कहना है कि दालों के दाम सरकार द्वारा उत्पादन और जगह को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी। इसी के साथ कानून में प्रावधान भी किया जाएगा कि व्यापारी दाल बेचने पर उपभोक्ताओं को रसीद भी दें।
आपको बता दें कि अब दाल के पैकेट पर उसके दाम भी लिखे होंगे। मंत्री गिरीश का कहना है कि अगर कोई भी कंपनी, सचिव या बिचौलिया कानून का उल्लंघन करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी ये मसौदा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया है। राष्ट्रपति की मुहर लगते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
