दिल्ली सरकार की ओर से नर्सरी एडमिशन के लिए परेशान होने वाले अभिभावकों को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं। जिसके तहत लोगों को अब अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूलों को डोनेशन के रूप में भारी रकम नहीं चुकानी पड़ेगी। दिल्ली सरकार की ओर से स्कूलों में मैनेजमेंट कोटे को खत्म कर दिया गया है।
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नर्सरी में एडमिशन की प्रक्रिया के शुरू होते ही लोगों को अपने सारे काम छोड़ कर अपने बच्चों के साथ स्कूलों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए अभिभावक स्कूलों में एडमिशन के लिए डोनेशन के रूप में भारी रकम भी चुकाने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके लिए स्कूल बच्चों के एडमिशन के लिए मैनेजमेंट कोटे का इस्तेमाल करते हैं। इन वजहों के साथ ही अभिभावकों से हो रही लूट को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से अहम फैसला लिया गया है।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया है कि मैनेजमेंट कोटा खत्म कर दिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद ही उन्होंने यह ऐलान किया है। अभी तक दिल्ली के स्कूलों में खाली बची सीटों को मैनेजमेंट कोटे के तहत भरने का प्रवाधान था। इसमें स्कूल वाले धांधली करते थे। वह पहले सीटें खाली रखते थे फिर बाद में डोनेशन के रूप में बड़ी रकम लेकर बच्चों के दाखिले करते थे। इसके अलावा अन्य कोटे के तहत भी स्कूल बच्चों को दाखिला देते थे, लेकिन अब केजरीवाल सरकार की ओर से अभिभावकों को राहत प्रदान करने के लिए मैनेजमेंट कोटा को खत्म किया गया है। अब 75 फीसदी सीटें आम बच्चों के लिए और 25 फीसदी सीटें गरीब घरों के बच्चों के लिए रखी जाएंगी। इसके अलावा एडमिशन के लिए अन्य किसी भी कोटे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इससे पहले दिसंबर में दिल्ली की सरकार ने स्कूलों को अपनी एडमिशन पॉलिसी खुद तय करने को कहा था, लेकिन एडमिशन की इस प्रक्रिया में कुछ नियम मनमाने होने से दिल्ली सरकार ने स्कूलों की ओर से जारी करीब 62 पैमानों को समाप्त किया है।